New Delhi, June 19 (IANS): The Indian Medical Association (IMA) on Wednesday opposed a health ministry directive allowing practitioners of homeopathy, ayurveda and siddha to dispense allopathic medicines for common health problems, saying it could prove to be dangerous.

At a press conference here, the IMA said the notification is an apparent attempt by the ministry to play with the lives of the innocent citizens in the garb of providing effective health care.

‘The IMA unequivocally and in clear terms, opposes the said letter because it is contrary to the existing law and will have adverse consequences on the health of the innocent citizens,’ said IMA general secretary Narendra Saini. ‘The Ayush department is well aware that practitioners of alternate medicine do not possess the knowledge, expertise, understanding and the intellect to understand the basics of allopathic medicines before prescribing it to patients.’

Citing shortage of doctors at the level of primary health centres and sub-centres, a letter by a senior health ministry official has asked for practitioners of Indian systems of medicine (ayurveda, unani, siddha) to be included in the mainstream.

The letter asks state medical councils to amend their respective laws and provide an enabling provision allowing enrolment of such medical practitioners.

  • Ware Sachin

    काही निर्णय कायदेशीररीत्या किंवा तांत्रिकदृष्टय़ा अयोग्य असूनही लोकहितासाठी घेणे गरजेचे ठरते. होमिओपथीची प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांना अॅलोपथीची औषधे देण्यास परवानगी देण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय हा त्यापैकीच एक असल्याचे ज्येष्ठ व सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत डॉक्टरांना वाटते. मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय कायदेशीर संदर्भात टिकण्याविषयी शंका आहे, मात्र त्याचवेळी ग्रामीण भागातील जनतेसाठी अपरिहार्यही आहे. राज्यातअॅलोपथी डॉक्टरांची व त्यातही जनरलप्रॅक्टिस करणाऱ्यांची संख्या अल्प आहे. त्याचवेळी ग्रामीण भागातील वैद्यकीय उपचारांची खालावलेली स्थिती, प्राथमिक उपचारांसाठीही अगतिक होऊन जिल्ह्य़ापर्यंत धाव घेणारे रुग्ण वत्यांचे नातेवाईक, वेळेत उपचार मिळत नसल्याने प्रसंगी प्राणावर बेतणाऱ्या घटना.. ही सर्व वस्तुस्थिती पाहता वर्षांनुवर्षे ग्रामीण भागात प्रॅक्टिस करणाऱ्या होमिओपथी डॉक्टरांना अॅलोपथीच्या प्राथमिक उपचारांची परवानगी देणे मानवी दृष्टिकोनातून योग्य असल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले. मात्र त्याचवेळी हा केवळ तात्पुरता उपाय आहे व ही परवानगी केवळ मर्यादित स्वरूपात दिली गेली पाहिजे, लोकांसाठी घेतलेल्या या उपायाचा गैरफायदाही घेतला जाऊ शकतो, अशी सावधानतेची सूचनाही पुढे आली. अॅलोपथीच्या डॉक्टरांची संख्या वाढवणे व त्यांना जनरल प्रॅक्टिस करण्यासाठी योग्य त्या सुविधा पुरवणे ही मूळ निकड असून त्यादृष्टीने पावले उचलली जायला हवीत.लोकांचा विचार करणे गरजेचे..इतर शास्त्राचे शिक्षण घेतलेल्यांनी अॅलोपथीची औषधे लिहून देऊ नयेत, हा अॅलोपथी डॉक्टरांचा मुद्दा तांत्रिकदृष्टय़ा अगदी योग्य आहे. मात्र आपल्या देशाचा, राज्याचा विचार करता या मुद्दय़ाकडे व्यापक दृष्टीने पाहायला हवे. आज देशभरात १९ ते २० लाख अॅलोपथीचे डॉक्टर आहेत. त्यातील ७० टक्के डॉक्टर हे शहरात आणि ३० टक्के डॉक्टर ग्रामीण भागात असतील. त्यातही जनरल प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांची संख्या अल्प आहे. अशा परिस्थितीत खेडेगावातील किंवा आदिवासी पाडय़ातील एखाद्याला विंचू चावला, साप चावला, प्रसूतीवेळी एखादी महिला अडली, हृदयविकाराचा झटका आला, न्युमोनिया झाला किंवा मधुमेही रुग्णाला तातडीची मदत लागली तर प्राथमिक उपचारांची सोय उपलब्ध करून द्यायला नको का.. प्रत्येक गावात अॅलोपथीचा डॉक्टर पोहोचवणे आवश्यक आहे. मात्र हे जोपर्यंत साधता येत नाही तोपर्यंत अंतरिम काळातील गरज म्हणून होमिओपथी डॉक्टरांना योग्य प्रशिक्षण देऊन प्राथमिक उपचारांची परवानगी देणे मला योग्य वाटते. त्यांना प्राथमिक शरीरशास्त्राचे ज्ञान असते. हे डॉक्टर सध्या औषध कंपन्यांच्या प्रतिनिधींकडून मिळणाऱ्या खऱ्या खोटय़ा शिक्षणातून रुग्णांना औषधे देत आहेत. त्याऐवजी योग्य प्रशिक्षणानंतर, प्राथमिक उपचारांसाठी लागणारी २५ ते ३० प्रकारची औषधे देण्याची परवानगी त्यांना द्यावी. त्याचप्रमाणे या डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनवर कोणती औषधे द्यावीत त्याबाबत औषध दुकानदारांवरही वचक ठेवावा आणि अन्न व औषध प्रशासनाने त्यावर लक्ष द्यावे.होमिओपथी शास्त्राच्या केंद्रीय कायद्यानुसार इतर कोणत्याही शास्त्राचे शिक्षण घेण्यास बंदी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा हा निर्णय कायदेशीर बाबींवर कसा टिकेलयाबाबत शंका आहे. औषधे व सौंदर्य प्रसाधन कायद्याच्या कलम २ (इ)(इ) नुसार राज्य सरकारला आवश्यक वाटल्यास इतर शास्त्रातील व्यक्तीला अॅलोपथीचे शिक्षण देता येते. मंत्रिमंडळाने आता घेतलेला निर्णय नेमका कोणत्या कायद्यान्वये आहे, ते पाहूनच यासंबंधी अधिक बोलता येईल. या निर्णयाच्या पाश्र्वभूमीवर वैद्यकीय शिक्षणाचा सर्वागीण आढावा घेणे, अॅलोपथीच्या डॉक्टरांची संख्या वाढवणे, जनरल प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांना इतर देशांप्रमाणे ठरावीक वेतनाची हमी देणे व त्यांच्यासाठी पायाभूत सुविधा पुरवणे आवश्यक आहे. होमिओपथी डॉक्टरांना अॅलोपथीची परवानगी देणे हा केवळ तात्पुरता उपाय आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. अन्यथा लोकांसाठी घेण्यात येत असलेल्या या निर्णयाचा उलट परिणाम होईल.डॉ. अरुण बाळमर्यादित मुभा द्यावीखेडय़ातील लोकांना प्राथमिक उपचारांसाठी अॅलोपथीचे डॉक्टर मिळत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील वैद्यकीय सुविधांची परिस्थिती पाहता होमिओपथी डॉक्टरांना अॅलोपथीची मुभा द्यावी, असे जनआरोग्य अभियानचे पूर्वीपासून मत आहे. प्राथमिक उपचारांसाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या नॉन-अॅलोपथीच्या डॉक्टरांना उपचार करण्याची परवानगी देण्यात यावी. खेडय़ातील लोकांना आवश्यक असलेले प्राथमिक उपचार हे डॉक्टर देऊ शकतील. प्राथमिक उपचारांसाठी केवळ ५० औषधे पुरेशी ठरतात. त्यामुळे केवळ हीच औषधे देण्याची परवानगी द्यावी, वेळोवेळी औषधांची यादी अद्ययावत करावी. अॅलोपथीची औषधे देण्यासाठी डॉक्टरांनीही त्यांचे ज्ञान सतत वाढवणे आवश्यक असून त्यासाठी सातत्याने प्रशिक्षण व परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची गरज आहे. त्यासाठी होमिओपथी डॉक्टरांचीतयारी हवी.या निर्णयाने ग्रामीण जनतेला उपयोगहोणार आहे. मात्र होमिओपथी डॉक्टरांना अॅलोपथीच्या प्रॅक्टिसची परवानगी देताना कायदेशीर अडचणी आहेत. राज्याच्या मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय घटनाबाह्य़ ठरतो. अॅलोपथीची प्रॅक्टिस करणाऱ्या कोणालाही मेडिकल काऊन्सिल ऑफ इंडियाकडे नोंदणी करावी लागते. अशा प्रकारचा अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी एमसीआयची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यांच्या परवानगीशिवाय कोणत्याहीआरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने तयार केलेल्या प्रशिक्षणाला कायदेशीर मान्यता मिळणार नाही. त्यामुळे हा निर्णय घेतल्यानंतर एमसीआयवर अशा प्रकारे प्रशिक्षणाला मान्यता देण्यासाठी दबाव टाकण्याचीही गरज आहे. होमिओपथी-अॅलोपथी संदर्भातील निर्णय कायदेशीररीत्या योग्य ठरत नसला, तरी लोकांच्या दृष्टीने तो आवश्यक आहे व त्याची अंमलबजावणी लोकहितासाठीच केली गेली पाहिजे.डॉ. अनंत फडके, जनआरोग्य अभियान.कॅन्सरवर मलमपट्टीहा निर्णय घेणे अपरिहार्य आहे. होमिओपथीचे प्रशिक्षण घेतलेल्यांना योग्य प्रशिक्षण देऊन ग्रामीण भागातील लोकांना वैद्यकीय सुविधा पुरवणे गरजेचे आहे. या डॉक्टरांना प्राथमिक उपचारांसाठी आवश्यक असलेली ३०-५० औषधे देण्याचीच मर्यादा घालण्यात यावी. मात्र या निर्णयामुळे काही प्रश्नही उपस्थित झाले आहेत. एक वर्षांचा अभ्यासक्रम व त्यानंतर परीक्षा देऊन परवानगी देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी कालावधीची मर्यादा घातली जाणार आहे का, हे केवळ आतापर्यंत होमिओपथीची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांसाठी आहे की पुढेही सुरू राहणार आहे, होमिओपथी डॉक्टर अॅलोपथीची प्रॅक्टिस करणार असतील तर होमिओपथीची महाविद्यालये बंद का केली जाऊ नयेत?ग्रामीण भागातील रुग्णांसाठी हा निर्णय योग्य असला तरी तो न्यायालयाच्या पातळीवर किती टिकेल हा प्रश्न आहेच. महाराष्ट्र मेडिकल काऊन्सिलच्या कलमांचा आधार घेत लोकांना सेवा देण्याच्या दृष्टीने सरकार हा निर्णय घेत असेल, मात्र भारतीय वैद्यकीय कायद्यानुसार त्याला आव्हान देता येईल. राज्य सरकारकडे लोकांना सेवा देण्याचे व्यवस्थापन करण्याचे अधिकार असले तरी वैद्यकीय शिक्षणाचे अधिकार हा केंद्राचा विषय आहे. काही संघटना यानिर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतील. न्यायालयात वर्षांनुवर्षे खटला सुरू राहील व तोपर्यंत होमिओपथीचे डॉक्टर अॅलोपथीची प्रॅक्टिसही करत राहतील. होमिओपथीच्या डॉक्टरांना विरोध करताना आणखी एका बाबतीत सोयीस्कररीत्या मौन पाळले जात आहे. आयुर्वेदिक डॉक्टरही वर्षांनुवर्षे अॅलोपथीची प्रॅक्टिस करत आहेत. राज्य सरकारने त्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयालाही कायद्याचे अधिष्ठान नाही, हे आपण विसरतो आहोत. होमिओपथीच्या निर्णयाबाबत सावधानता बाळगणेही गरजेचे आहे. आपल्या देशात घेण्यात येणाऱ्या अनेक निर्णयांची अंमलबजावणी वेगळ्या दिशेने जाते. लोकांपर्यंत योग्य वैद्यकीय सेवा पुरवण्याऐवजी सध्या घेतलेला निर्णय हा केवळ कुडमुडा उपाय आहे. कर्करोगासारख्याआजारावर केवळ तात्पुरती मलमपट्टी आहे.डॉ. श्याम अष्टेकर, कम्युनिटी मेडिसीन, नाशिकनिर्णयाला कायद्याचे अधिष्ठानग्रामीण भागात आरोग्यसेवेसाठी होमिओपथी डॉक्टरांवर अवलंबून राहावे लागते व शहरी भागातील लहान-मोठय़ा रुग्णालयांत आयुर्वेद वहोमिओपथी केलेले हाऊसमन व निवासी डॉक्टर यांच्यामार्फत उपचार दिले जातात. सेवेतील त्रुटीसंबंधी या डॉक्टरांविषयी फारशा तक्रारीही आलेल्या नाहीत. १९९२ व १९९९ मध्ये अधिसूचना जारी करून राज्य सरकारने आयुर्वेदिक पदवीधरांना अॅलोपथीची औषधे देण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र होमिओपथी डॉक्टरांना तशी परवानगी नसल्याने अॅलोपथीची औषधे देताना त्यांना समस्या येतात व तथाकथिक समाजसेवक कायद्याचा धाक दाखवून त्यांची पिळवणूक करतात. होमिओपथीच्या अभ्यासक्रमात अॅलोपथीक पद्धतीने रोगनिदान करण्याचेही प्रशिक्षण दिले जाते, मात्र त्यात अॅलोपथिक फार्माकॉलॉजीचा समावेश नाही. ही बाब १९९७-९८ मध्ये तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालक डॉ. गणेरीवाल यांच्या समितीने मांडली होती व प्रशिक्षण देण्याची शिफारस केली होती. तत्कालीन अॅडव्होकेट जनरल सी. जे. सावंत व सर्वोच्च न्यायालयातील वकील सोली सोराबजी यांनी याबाबत निर्णय घेण्यास राज्य सक्षम आहे व केंद्रीय कायद्यातील तरतुदींचा कोणताही अडथळा नाही असा अभिप्राय दिला होता. त्यानंतर २००१ मध्ये तेव्हाचे अॅडव्होकेट जनरल गुलाम वहानवटी व २०१० मध्ये तत्कालीन अॅडव्होकेट जनरल आर. एम. कदम यांनीही असाच अभिप्राय दिला होता. राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या २००९ व २०१२ मध्ये तज्ज्ञ समितीनेही अनुकूल मत दिले. अॅलोपथिक फार्माकोलॉजीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावरच होमिओपथी डॉक्टरांना अॅलोपथीची औषधे देण्याची परवानगी मिळणार आहे. आठवी,दहावी व बारावीनंतर तीन ते सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण करून एमएचडब्लू, आशा, आरोग्यरक्षक, अंगणवाडीसेविका यांच्यामार्फत औषधोपचार उपलब्ध करून देणाऱ्या शासकीय निर्णयास इंडियन मेडिकल असोसिएशन व निवासी डॉक्टरांची संघटना मार्ड यांनी विरोध केलेला नाही. भोंदू डॉक्टरांविरोधात या संघटनांनी आवाज उठवलेला नाही. मग केवळ होमिओपथी डॉक्टरांसंदर्भात टोकाचा विरोध कशासाठी? सरकारने जनहितासाठी घेतलेल्या निर्णयाबाबतविरोधी भूमिका सोडावी,